हरियाणा सरकार का 1 लाख 80 हजार की इनकम वाले परिवारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास (Government Schemes in Haryana) जारी है. कम आय वाले परिवारों के स्वास्थ्य और आय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए अहम कदम उठा रही है.
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार अपनी नीतियों के जरिए लगातार लोअर इनकम ग्रुप को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है. पिछले कुछ समय से सरकार लगातार ऐसी नीतियों का निर्धारण कर रही है जिससे सरकारी योजनाओं का फायदा लोअर इनकम ग्रुप को मिल सके. इसके लिए सरकार इन परिवारों को अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अहम कदम उठा रही है.
फिर चाहे योजना लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर रोजगार से. इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने चिरायु कार्ड योजना शुरू की है. चिरायु कार्ड योजना के तहत 1,80000 से कम आय वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में लाने का काम सरकार कर रही है.
राज्य सरकार की चुनाव कार्य योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी. सरकार की माने तो 21 नवंबर 2022 को शुरू हुई चिरायु हरियाणा योजना के तहत 2 दो हजार से अधिक व्यक्तियों को अभी तक लाभ मिल चुका है. सरकार का लक्ष्य 50,0000 परिवारों में यह कार्ड बांटने का है. चिरायु हरियाणा योजना के तहत दिव्यांग लोगों को भी कवर किया जाएगा.
सरकार का लक्ष्य चिरायु योजना के तहत पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का है. इस योजना के तहत 729 सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में पीएमजीवाई दिशा निर्देशों के मुताबिक मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही (Government Schemes in Haryana) है.
हरियाणा में अंत्योदय परिवार के उत्थान के लिए सरकार के प्रयासों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए रोजगार देने के भी प्रयास लगातार जारी है. इसी के तहत सरकार ने टीजीटी और पीजीटी भर्ती में 10,0000 से कम आय वालों को 150 अंकों की मेरिट में 50 अंक देने का भी फैसला लिया है. जिसे प्राइवेट स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के साथ हो रहे भेदभाव से भी निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है.
इतना ही नहीं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक है,उनको मेरिट में 40 अंक दिए जायेंगे. अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की इस पहल से प्रशिक्षित अध्यापकों को प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से दिए जा रहे वेतन के भेदभाव से भी निजात मिलेगी. निगम के जरिए टीजीटी अध्यापकों को 25 हजार रुपये और पीजीटी अध्यापकों को 29 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा.
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (Haryana Kaushal Rojgar Nigam Bharti 2022) के माध्यम से 4,144 अध्यापकों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किये जा चुके हैं, जबकि 4,800 से अधिक की प्रक्रिया चल रही है. हरियाणा कौशल रोजगार निगम हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में डायल 112 वाहन के लिए 1500 ड्राइवरों के पद भरने की मंजूरी पर कार्य कर रहा है.
सरकार की कोशिशों को लेकर राजनीतिक मामलों के जानकार प्रोफेसर गुरमीत कहते हैं कि सरकार की ओर से लोअर इनकम ग्रुप के परिवारों के उत्थान के लिए जो कार्य किया जा रहा है इसे एक बेहतर प्रयास माना जा सकता है. उनका कहना है कि अगर सही मायने में जो योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं तो इसे अच्छी पहल मानी जा सकती है.
