देश में सरकार को मिलने वाले टैक्स में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सैलरीड क्लॉस की रहती है. लेकिन उन्हें काफी कम आयकर से छूट मिलती है. इस बार बजट 2023 (Budget 2023) से नौकरीपेशा काफी उम्मीद लगाए बैठा है.
इस बार बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की तरफ से 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाएगा. हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि यह लोकलुभावन बजट नहीं होगा.
चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट
लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के सुमित मंगल कहते हैं कि इस बार सैलरीड क्लॉस कर्मचारी आयकर छूट की सीमा और टैक्स स्लैब दोनों के आधार पर छूट की उम्मीद कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के आधार या निवेश छूट की सीमा बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को 2023 के बजट में राहत दी जा सकती है. दरअसल, बजट 2023-24 (Budget 2023-24) साल 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी यूनियन बजट होगा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह टैक्सपेयर्स को लुभाने वाला हो सकता है.
बजट में नए ऐलान किये जाने की उम्मीद
सरकार चुनाव के मद्देनजर नौकरीपेशा को आकर्षित करने के लिए इस बजट में नए ऐलान कर सकती है. हालांकि यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि इंडियन इकोनॉमी ने कोविड-19 महामारी के बुरे दौर से उबरना शुरू कर दिया है. सरकार का फोकस आर्थिक विकास पर जोर देने वाले बजट को पेश करने पर होगी. जानकारों के अनुसार सैलरीड क्लॉस 2023 के बजट में ये उम्मीदें कर सकता है.
एचआरण्ए में बढ़ोतरी
सरकार की तरफ से वर्क फ्रॉम होम कल्चर और कोविड के बाद बढ़े किराये को एडजस्ट करने के लिए हाउसिंग रेंट अलाउंस (HRA) में इजाफा किया जा सकता है. हालांकि बहुत से ऑफिस ने हाइब्रिट मोड पर या ऑफिस से ही काम करने की सुविधा शुरू कर दी है.
बढ़ सकती है 80C की लिमिट
इनकम टैक्स देने वाले सैलरीड क्लॉस को आकर्षित करने के लिए सरकार की तरफ से स्पेशल टैक्स रिजीम में बदलाव किया जा सकता है. इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत निवेश की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है. 80C के तहत निवेश की सीमा 8 साल पहले बढ़ाई गई थी. उसके बाद इसमें किसी तरह की राहत नहीं दी गई. उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ाकर ढाई लाख रुपये तक किया जा सकता है.
सैलरीड क्लॉस के लिए टैक्स इंसेटिव
सैलरीड क्लॉस के लिए बजट 2023 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार मौजूदा 50 हजार रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 80 रुपये तक कर सकती है. यह उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सैलरीड क्लॉस को पिछले बजट से कुछ खास नहीं मिला था.
वर्क फ्रॉम होम अलाउंस
कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत से कंपनियों ने ‘वर्क फ्रॉम होम’ कल्चर को शुरू कर दिया था. इस दौरान कई तरह की चीजों में बदलाव आया. सरकार की तरफ से इस बार के बजट में वर्क फ्रॉम होम अलाउंस की घोषणा की जा सकती है.
आयकर छूट सीमा में बदलाव संभव
जानकारों के अनुसार आयकर की बेसिक छूट सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक किया जा सकता है. इसमें पिछले काफी लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ है. इस बदलाव के बाद सैलरीड क्लॉस के ऊपर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा.
