गरियाबंद। प्रदेश के लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन मंत्री तथा गरियाबंद जिला के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज राजिम रेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यो की समीक्षा की। मंत्री साहू ने कहा कि अधिकारी इस तरह कार्य करें कि सरकार के प्रति जनता का विश्वास सुदृढ़ हो। समाज के गरीब, मजदूर और जरूरतमंदों की सुनवाई सुनिश्चित हो। सही समय पर सभी कार्य पूर्ण हो। उन्होंने बैठक में इस वर्ष बजट के अनुसार कार्यों की समीक्षा की और आगामी बजट के लिए भी प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ चंद्रकांत वर्मा सहित सभी जिला अधिकारी मौजूद थे। दूसरी ओर युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई भर्ती में तेजी लाने के निर्देश दिए है। दरअसल गुरुवार को मंत्रालय में हुए समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भर्ती सहित अन्य विषयों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की।
आज राजिम रेस्ट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री साहू ने कहा कि जिले के गोठानों को बहुउपयोगी और बहुउद्देश्यीय कार्यस्थल के रूप में विकसित किया जाए। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मंत्री साहू ने फसल चक्र परिवर्तन के लिए भी कृषि विभाग को निर्देश दिए है कि किसानों को इस दिशा में जागरूक कर कार्य योजना बनाई जाए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में कहा कि जिले में क्षतिग्रस्त पुल-पुलिया और सड़कों की जानकारी देवे, ताकि तत्काल राशि स्वीकृत किया जा सके। यदि बड़े कार्य है, तो उसे बजट में शामिल किया जायेगा। सड़कों के नवीनीकरण और डामरीकरण के लिए भी प्रस्ताव दे।
मंत्री साहू ने नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिये है। समीक्षा के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खाली जमीन पर फलदार वृक्षों का रोपण और खेल मैदान के नाम पर जमीन आरक्षित करने के निर्देश दिये है। सड़क किनारे वृक्षारोपण करने भी निर्देश दिये गये हैं। खाद्य विभाग को पहंुचविहिन क्षेत्रों में खाद्यान्न सामग्री पहुंचानें के निर्देश पर जानकारी दी गई कि इन क्षेत्रों में दो माह तक का खाद्यान्न पहुंचाया जा चुका है। जिला सहकारी बैंक की समीक्षा में किसानों को राशि के सुगम भुगतान के लिए बैंक सखी के माध्यम से कराने के लिए दिए।
आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में कुल 78 आश्रम-छात्रावास है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बालिका छात्रावासों में महिला अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करें। साथ ही लड़कियों का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित हो। बैठक में जिला पंचायत सीईओ चंद्रकांत वर्मा ने नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी एवं मनरेगा योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत राज्य के प्रथम पांच जिलों में शामिल है। प्रतिदिन एक लाख मानव दिवस रोजगार सृजन करने योजना बनाई गई है।
भूमि समतलीकरण के संबंध में भी जानकारी दी गयी। स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा में सीएमएचओ को जिले में मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत दुर्गम और पहुंच विहीन गांव में शिविर लगाकर इलाज करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सावधानियां मास्क, फिजीकल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान देने कहा। महिला एवं बाल विकास विभाग को पूरक पोषण आहार, रेडी टू ईट की गुणवत्ता पर किसी पर किसी प्रकार की समझौता न हो, इस पर विशेष ध्यान रखते हुए बच्चों में संस्कार व नवाचारी शिक्षा को बढ़ावा देने कहा। उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को जिले के कृषकों को फूलों व सब्जी की खेती के लिए भी प्रेरित करने कहा।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया कि स्वीकृत सेतु निर्माण के कार्य सरकार की प्राथमिकता में है जिले में स्वीकृत सेतु निर्माण कार्य समय पर पूर्ण कराये। बैठक में कृषि, जल संसाधन, लोक निर्माण, पशु चिकित्सा, खनिज, आरईएस, पीएचई, विद्युत, श्रम विभाग, उद्योग हस्तशिल्प विकास के कार्यो की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने शासन की मंशा से अवगत कराते हुए अधिकारियों से कहा कि सही समय पर सही लोगों को योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सभी जनपद विधायक निधि, सांसद निधि के समस्त कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। बैठक में वनमंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल, आयुष जैन, अपर कलेक्टर जे. आर. चौरसिया, एसडीम वाहिले एवं जिला अधिकारी मौजूद थे।
छत्तीसगढ़ पुलिस में जल्दी शुरू हो सकती है SI भर्ती
इससे पहले गुरुवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक से युवाओं में उम्मीद है की जल्द ही पुलिस में भर्ती होगी, वहीं गृह मंत्री ने पुलिस उप निरीक्षक (SI) भर्ती की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री ने DSP संवर्ग के 73 रिक्त पदों पर पदोन्नति के प्रस्तावों की जानकारी मांगी। उन्होंने अफसरों से कहा, इन पदों के लिए पदोन्नति के लंबित प्रस्तावों को तत्काल उनके सामने पेश किया जाए ताकि समय से उस पर निर्णय लिया जा सके। गृहमंत्री ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की भी जानकारी ली। उन्होंने इसमें अधिक तेजी लाने का निर्देश दिया।
