दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने फिर बड़ा कदम उठाया है. शनिवार को दिल्ली सरकार ने 500 चार्जिंग पॉइंट (Charging Point) वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा टेंडर (Tender) निकाला है. केजरीवाल सरकार का कहना है इससे दिसंबर 2021 सभी चार्जिंग स्टेशन (E-vehicles charging station) चालू हो जाएंगे. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) के मुताबिक, ‘दिसंबर 2021 तक दिल्ली में 10,000 चार्जिंग प्वाइंट स्थापित हो जाएंगे. दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. चार्जिंग स्टेशन बनाने के मामले में भी
दिल्ली देश का नेतृत्व करेगी. प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की दूरगामी सोच से लोगों में विश्वास बढ़ेगा और वे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे.’
केजरीवाल सरकार ने निकाला टेंडर
गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तीन बड़े कदम उठाए हैं. केजरीवाल सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्तरां, अस्पताल आदि इमारतो में कुल पार्किंग क्षमता का कम से कम 5 प्रतिशत जगह को ईवी चार्जिंग के लिए आरक्षित करने का फरमान पहले ही जारी कर रखा है. दिल्ली सरकार द्वारा इस सप्ताह उठाए गए ऐतिहासिक कदम से दिल्ली में दिसंबर तक 10,000 से अधिक चार्जिंग प्वाइंट बन जाएंगे. इस बदलाव को लागू करने के लिए दिल्ली के भवन उपनियमों में उपयुक्त संशोधन की पहल की जा चुकी है.
ईवी चार्जिंग ढांचे का विस्तार करने की रणनीति के तीन स्तरों को विस्तार से बताते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 500 चार्जिंग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा टेंडर निकाला है, ये दिसंबर 2021 तक चालू होंगे. पहले से चल रहे 72 स्टेशन भी शामिल हो जाएंगे. इनका विवरण वेबसाइट ev.delhi.gov.in पर देखा जा सकता है. दिल्ली सरकार एक मोबाइल ऐप भी बना रही है कि जिसके जरिए सभी चार्जिंग स्टेशनों का स्थान और चार्जर की स्थिति को वास्तविक पर समय देखा जा सकेगा.
दिल्ली भवन निर्माण नियमों में होगा फेरबदल
कैलाश गहलोत ने कहा कि केजरीवाल सरकार इस तरह का प्रगतिशील कदम उठाने वाली भारत की पहली और एकमात्र सरकार है. वर्तमान में दिल्ली भवन निर्माण नियमों के तहत किए जा रहे सभी नए निर्माणों में 20 प्रतिशत पार्किंग क्षेत्र ईवी पार्किंग के लिए अलग से रखा जाना है. दिल्ली सरकार की ईवी नीति के तहत आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए प्रत्येक चार्जिंग प्वाइंट के लिए 6 हजार रुपये तक की सब्सिडी ली जा सकती है. दिल्ली सरकार ने यह कदम चार्जिंग की चिंता से निपटने और राष्ट्रीय राजधानी में ईवी को तेजी से खरीदने को बढ़ावा देने के लिए उठाया है
