रायपुर। Manifesto Implementation: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की वर्चुअल बैठक रविवार को हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार के कामों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के करीब 66 लाख परिवारों में से करीब 52 लाख परिवार, राज्य सरकार की किसी न किसी जनहितैषी योजना से सीधे नकद हस्तांतरण के जरिये लाभांवित हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से तमाम रुकावटों के बावजूद छत्तीसगढ़ में जनहित के काम अपनी गति से जारी रखे गए। समिति ने घोषणा पत्र क्रियांवयन के मामले में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की अब तक की उपलब्धियों पर न केवल संतोष जाहिर किया, बल्कि सराहना भी की।
समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ है। छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वह देश में मिसाल है। सूरजेवाला ने भी भूपेश बघेल सरकार के जनहितैषी कामों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के लिए यह एक मॉडल है। प्रभारी पुनिया ने बताया कि सरकार का कार्यकाल पांच साल के लिए होता है। छत्तीसगढ़ सरकार के अभी तीन साल भी पूरे नहीं हुए हैं। इस दौरान सरकार ने जनहित में ढेरों फैसले किए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के साथ ही सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी का बड़ा फैसला किया गया। प्रदेश में करीब 19 लाख किसानों के नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ हुआ। केंद्र सरकार की रुकावटों के बावजूद जन घोषणा-पत्र के अनुरूप धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को विस्तारित कर दिया है। केंद्र सरकार सेंट्रल पूल के लिए हमसे अधिक चावल लेने में आना-कानी करती है, जिसके कारण धान और चावल का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से धान से एथेनाल बनाने की अनुमति मांगी, ताकि राज्य को इस घाटे से उबारा जा सके, लेकिन केंद्र ने अनुमति नहीं दी है। हमने गन्ने से भी एथेनाल बनाने के लिए एमओयू किए हैं, जिसके नतीजे अगले वर्ष तक मिलने लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कोरोनाकाल में राशन वितरण, मनरेगा के माध्यम से रोजगार, गोधन न्याय योजना से लोगों को मिले लाभ की जानकारी दी। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से लेकर नवाचार की भी जानकारी दी। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार, वन अधिकार पट्टा सहित अन्य विषयों पर भी सरकार की ओर से उठाए गए कदम की जानकारी दी।
केंद्र ने रोकी राशि, लटक गए विकास कार्य
मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से करीब 26 हजार करोड़ रुपये लेना है। यह राशि अब तक रुकी हुई है, इसकी वजह से राज्य सरकार को विभिन्न विकास और कल्याण कार्य आगे बढ़ाने में अड़चनें भी आ रही हैं। मगर, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के बेहतर उपयोग से विकास को बाधित नहीं होने दिया है।
36 में से 24 वादे पूरे: मरकाम
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल की सरकार ने जन घोषणा पत्र के 36 वादों में से 24 को पूरा कर मिसाल कायम की है। वे संगठन के जरिए भूपेश सरकार के कामों को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की सरकार बने।
वर्चुअल बैठक में ये हुए शामिल
घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई बैठक में समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष रणदीप सिंह सूरजेवाला तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद थे।
