बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इन फैसलों में प्रमुख रूप से ये ध्यान में रखा गया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हों. कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मेन्युफैक्चर्स के पूरे इकोसिस्टम को स्थापित करना और चिप डिजायनरों के लिये चिप्स टू स्टार्टअप की योजना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्सेंटिव और जल संसाधन के लिये 93 हजार करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी. फैसलों में जनवरी 2021 से कुल 15,045.99 करोड़ रुपये के FDI प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मेन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम
बैठक में सेमीकंडक्टर्स के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इनसेंटिव्स (PLI) स्कीम्स को मंजूरी दे दी है. ऐसे समय में जब माइक्रोचिप की कमी के कारण इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है, सरकार के इस कदम से सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा. इससे कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक हब बनने में मदद मिलेगी.
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिये 76000 करोड़ रुपये
इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय में 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेगी. उनके मुताबिक सेमीकंडक्टर ग्रोथ के लिये अहम है जो देश इसके निर्माण में पीछे रहेगा वो ग्रोथ में भी पिछड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह चिप लगभग हर उपकरण में इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके निर्माण में कई चरण होते हैं, सरकार ने आज की बैठक में इन सभी चरणों की वैल्यू चेन को विकसित करने का फैसला लिया गया है.
