प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) का उद्घाटन करेंगे. एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये यूनिट पूरी तरह से पेपरलेस होंगी. इनका उपयोग डिजिटल फाइनेंसियल लिटरेसी सेंटर के रूप में किया जाएगा.
इकोनॉमिक टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि केंद्र ने 75 जिलों को अंतिम रूप दिया है. साथ ही बैंकों को इन डीबीयू के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कहा गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने अमेरिका दौरे पर कहा था कि भारत इस साल 75 डिजिटल बैंक (Digital Bank) का सेटअप तैयार करने की योजना बना रहा है.
इन जिलों को मिलेगी सबसे पहले सुविधा
आपको बता दें कि सरकार ने जिन जिलों की पहचान की है, उनमें लेह, श्रीनगर, लक्षद्वीप, आइजोल, कोटा, नैनीताल और लखनऊ शामिल हैं. चयनित बैंकों ने जुलाई 2022 तक इन यूनिट को शुरू करने के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है. इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक 8 अप्रैल को डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना के लिए बैंकों को गाइडलाइन जारी कर चुका है.
बैंकिंग आउटलेट
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, पहले से डिजिटल बैंकिंग का अनुभव रखने वाले बैंक, केंद्रीय बैंक की अनुमति के बगैर टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोल सकते हैं. बैंकों की डिजिटल बैंकिंग यूनिट को बैंकिंग आउटलेट के रूप में माना जाएगा. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि प्रत्येक डिजिटल बैंकिंग यूनिट को कर्ज और जमा के संदर्भ में कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंक प्रोडक्ट और सर्विस देनी होगी.
