राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नगरीय निकाय चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं। राजनीतिक हलचल भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। एक ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने ‘दिल्ली मॉडल’ के हर ओर कसीदे पढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी इस मॉडल को काउंटर करने के रास्ते तलाश रही है।
बुधवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में किए गए केंद्र सरकार के काम गिनाए। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्रीजी ने दिल्ली में झुग्गी वालों को कालकाजी में फ्लैट की चाबियां दीं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने लोगों को 3 हजार मकान दिए थे। दिल्ली की अगली जनगणना में जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक होगी। इसके तहत 10 लाख से अधिक मकानों की आवश्यकता होगी।’ आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में वर्षों से झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मकान दिए जाएंगे। पीएम उदय योजना के तहत 50 लाख लोगों को लाभ प्राप्त होगा। वहीं, लैंड पूलिंग का फायदा 75 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। बता दें कि लैंड पूलिंग स्कीम के तहत दिल्ली में जमीन होने पर लोग उसमें फ्लैट्स बनाकर बेच सकते हैं। इसमें डीडीए की भी सहभागिता रहती है।
प्रेस कांफ्रेंस के चलते हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली में कुल 675 झुग्गी क्षेत्र हैं। 376 झुग्गी क्षेत्र डीडीए की जमीन पर हैं। इन लोगों को मकान देने की जिम्मेदारी केंद्र की है। 210 पर फार्म भरवा लिए गए हैं। आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 299 झुग्गी क्षेत्र दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) के अधीन आते हैं। यहां कोई काम नहीं किया गया है। निगम चुनाव समाप्त होते के साथ ही ये काम अब हम (केंद्र) आरम्भ कर देंगे। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में लैंड पूलिंग योजना आरम्भ की गई थी। 7400 हेक्टेयर पर लैंड पुलिंग के प्रस्ताव आये हैं। इसको लेकर आवश्यक संशोधन किया जाएगा। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी 1970 में बनाई गई थी। तब दिल्ली की आबादी 1।67 करोड़ मानी गई थी। मगर अगली जनगणना में दिल्ली में 2 करोड़ से अधिक आबादी होगी। वहीं, 2040 के पश्चात् आबाद बढ़कर लगभग 3 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी।
