आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये की पांच वर्षीय सुधार पर आधारित परिणाम से जुड़ी योजना को मंजूरी दी।
बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह सीसीईए की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया, ”हमने बिजली वितरण सुधारों के लिए बहुत कुछ किया है। इसे मजबूत करने की जरूरत है। आज मंत्रिमंडल ने 3.03 लाख करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी दी, जिसमें 97,000 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय शामिल है।”
उन्होंने कहा कि डिस्कॉम को उनकी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए धन दिया जाएगा।
चालू वित्त वर्ष के आम बजट में सरकार ने सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण योजना की घोषणा की थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज के तहत इस योजना की घोषणा की थी।
सुधारों पर आधारित परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण योजना के तहत डिस्कॉम को बुनियादी ढांचे की स्थापना, व्यवस्था के उन्नयन, क्षमता निर्माण और प्रक्रिया में सुधार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य को उसकी जरूरत के हिसाब से मदद दी जाएगी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
