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RBI की पॉलिसी की ये मुख्य बातें आपको जरूर जाननी चाहिए

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 RBI Monetary Policy Updates: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)के गवर्नर शक्तिकांत दास (ShaktiKant Das) ने आज शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी (Monetary Policy) का ऐलान कर दिया है. क्रेन्दीय बैंक ने इस बार भी रेपो रेट (Repo rate) में कोई बदलाव नहीं किया है. यह पहले की तरह 4 फीसदी पर बरकरार रहेगा. बता दें कि रेपो रेट उसे कहते हैं, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देता है.

RBI ने रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया है. रिवर्स रेपो रेट (Reverse repo rate)भी पहले की तरह 3.35 फीसदी पर बना रहेगा. बता दें कि रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर बैंकों को आरबीआई में जमा फंड पर ब्याज मिलता है. वहीं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी MSFR और बैंक रेट 4.25 फीसदी रहेगा. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पॉलिसी का नजरिया अभी भी “accomodative” रहेगा. “accomodative” रुख के मायने हैं कि RBI का फोकस रेट कम रखकर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर होगा.

महंगाई दर का अनुमान बढ़ा
RBI ने वित्त वर्ष 2022 (FY22) के लिए महंगाई का अनुमान 5.1 फीसदी से बढ़ाकर 5.7 फीसदी कर दिया. फिस्कल ईयर 2022-2023 की पहली तिमाही में महंगाई दर 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है.

GDP ग्रोथ 9.5 फीसदी पर बरकार
RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY22) के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा है. शक्तिकांत दास ने कहा कि पालिसी रिव्यू की पहली प्राथमिकता ग्रोथ को बढ़ाना और अर्थव्यवस्था की मुश्किलों को दूर करना है. दास ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से इकोनॉमी उबर रही है. वैक्सिनेशन बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों की भी रफ्तार बढ़ रही है.

बॉन्ड खरीद जारी रहेगी
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मांग बढ़ाने के लिए VRRR (Variable Rate Reverse Repo) ऑक्शन करेंगे. VRRR के जरिए 4 लाख करोड़ से ज्यादा की नीलामी होगी. G-SEC 2.0 के जरिए बॉन्ड खरीद जारी रखेंगे. अलग-अलग ऑक्शन के जरिए बॉन्ड खरीद जारी रखेंगे. 12, 26 अगस्त को G-SAP ऑक्शन करेंगे.

TLTRO स्कीम की तारीख बढ़ी
Targeted Long-Term Repo Operations (TLTRO) स्कीम की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है.TLTRO स्कीम की तारीख 3 महीने और बढ़ी है. आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा है कि Export Credit गाइडलाइंस में संशोधन करेंगे. इसके सात ही Derivative Contracts गाइडलाइन में भी जल्द संशोधन किया जाएगा.