वस्तु व सेवा कर परिषद की अगली बैठक (GST Council Meeting) अगस्त 2021 के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद की जा रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच जून 2022 के बाद टैक्स की कमी की भरपाई के लिए दिए जाने वाले मुआवजे (GST Compensation) की अवधि आगे बढ़ाने पर बातचीत हो सकती है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने सैद्धांतिक तौर पर कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) के विस्तार पर सहमति जता दी है. हालांकि, अभी इसके तौर तरीकों को तय किया जाना बाकी है.
शुरुआती 5 साल राजस्व के नुकसान की करनी है भरपाई
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक इस महीने के अंतिम सप्ताह या सितंबर की शुरुआत में हो सकती है. हम विवरणों पर काम कर रहे हैं. इसका एजेंडा अगले वर्ष जून के बाद क्षतिपूर्ति भुगतान हो सकता है. जीएसटी को लागू करने के लिए राज्यों ने शुरुआती 5 वर्षों में राजस्व के किसी नुकसान (Revenue Loss) की भरपाई करने की शर्त रखी थी. यह अवधि 1 जुलाई 2017 से जून 2022 तक की थी. अब बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच इसी अवधि को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है.
जीएसटी कलेक्शन में कुछ महीनों से तेजी से हुआ सुधार
जीएसटी काउंसिल की प्रमुख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून 2021 में हुई बैठक के बाद बताया था कि मुआवजे की अवधि बढ़ाने के मसले पर बातचीत की जाएगी. उन्होंने कहा था कि कंपनसेशन सेस को अगले वर्ष जून के बाद बढ़ाने पर विचार विमर्श के लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा. सूत्रों ने कहा कि महामारी से केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है. राज्यों को 14 फीसदी की अनुमानित जीएसटी ग्रोथ पर कंपनसेट करने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा. महामारी के कारण केंद्र सरकार के जीएसटी कलेक्शन (GST Collections) में काफी कमी हुई थी. हालांकि, पिछले कुछ महीनों से इसमें सुधार हो रहा है.
