केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. उन्हीं में से एक योजना का नाम है ई-श्रम कार्ड योजना. इस योजना को केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2020 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू किया था. देश में काम करने वाले लोगों को दो तरह के क्षेत्र में काम करते हैं. पहले क्षेत्र है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग वह लोग है जो रोज कमाते और खाते हैं. इसमें रेड़ी पटरी वाले, निर्माण साइट पर काम करने वाले मजदूर, घरों में काम करने वाले लोग, प्रवासी श्रमिक आदि श्रमिक शामिल हैं. खेतों में मजदूरी करने वाले लोग शामिल हैं. वहीं संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग वह है जिन्हें हर महीने निश्चित सैलरी मिलती है. उनका पीएफ अकाउंट है जिसमें हर महीने पैसे जमा होते हैं.
सरकार का 38 करोड़ को योजना से जोड़ने का लक्ष्य
कोरोना महामारी के दौरान देश में करोड़ों मजदूरों के रोजगार छिन गए और वह अपने घरों को वापस जाने को मजबूर हो गए. ऐसे में सरकार ने इन लोगों के लिए ई-श्रमिक योजना की शुरुआत की. इसके लिए सरकार ने विशेष रूप से ई-श्रमिक पोर्टल की शुरुआत की है. अब तक इस योजना से 26 करोड़ से ज्यादा मजदूर जुड़ चुके हैं. सरकार का लक्ष्य है कि देश के सभी 38 करोड़ मजदूर इस सरकारी योजना से जुड़े और अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कराएं.
क्या छात्रों को मिल सकता है योजना का लाभ?
ई-श्रम पोर्टल में दी गई जानकारी के अनुसार अगर कोई छात्र 16 साल से अधिक का है और असंगठित क्षेत्र में काम करता है तो वह अपना ई-श्रम कार्ड बनवा सकता है. ई-श्रमिक पोर्टल में दी गई जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 16 से 59 साल की उम्र का है और असंगठित क्षेत्र में काम करता है तो ऐसी स्थिति में वह ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. लेकिन, किसी तरह का पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या EPFO का सदस्य इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है.
ई-श्रम योजना के जरिए मिलता है यह लाभ-
-मासिक 500 से 1000 रुपये की किस्त का मिलता है लाभ.
-इस कार्ड के जरिए 2 लाख रुपये का मिलता है बीमा. कामगार की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये और विकलांगता की स्थिति में एक लाख रुपये की आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जाएगी.
-इसके साथ ही कई अन्य सरकारी योजना का मिलता है लाभ.
